कूचबिहार (प. बंगाल): महिला विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ फेररचना विधेयक मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असा आरोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी केला. या विधेयकामुळे देशाचे तुकडे होतील, असा दावा करताना सरकारच्या या खेळीविरोधात तृणमूल काँग्रेस लढा देईल, असे त्या म्हणाल्या. येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत त्या बोलत होत्या.

संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयकाच्या मंजुरीनंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३वरून ८५०वर पोहोचणार आहे. याशिवाय, २०२९मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीच ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, यामागे सरकारचा वेगळा हेतू असल्याचा आरोप ममता यांनी या सभेत केला. ङ्गभाजप लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे लोकसभेच्या एकूण जागा ८५० होतील. यातून देशाचे तुकडेच होणार आहेत. माजी खासदार या नात्याने मी सांगू इच्छिते की, कोणत्याही प्रकारची संविधान दुरुस्ती ही सभागृहातील दोन तृतीयांश बहुमताशिवाय मंजूर होऊ शकत नाहीफ, असे त्या म्हणाल्या.

 आमच्या पक्षाच्या एकूण खासदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण ३७ टक्के आहे. भाजपने त्याचे अनुकरण करावे. बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने महिलांना अधिकाधिक उमेदवारी द्यावीफ, असे आव्हान त्यांनी दिले. ङ्गप. बंगाल विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर आम्ही दिल्लीतील भाजप सरकारला सत्तेतून खाली खेचूफ, या विधानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. बंगालच्या उत्तर भागाचा विकास व्हावा यासाठी तृणमूल सरकारने काहीही केले नाही, असे पंतप्रधान एका सभेत म्हणाले. परंतु त्यांनी अशी विधाने करण्यापूर्वी आकडेवारी तपासून पाहायला हवी. आमच्या सरकारने उत्तर बंगालच्या विकासासाठी १.७२ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेतफ, असे त्यांनी नमूद केले.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेच्या (एसआयआर) बहाण्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू केला जात आहे. एसआयआरमुळे बंगालमधील वैध नागरिकांनादेखील घुसखोर ठरवण्यात आले असून मतदारयादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेतफ, असा आरोपही ममता यांनी केला.